नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यात नवीन काही नाही, पण एखाद्या मुद्द्याचा प्रभाव निवडणुकीत गेम चेंजर ठरू शकतो. विशेषत: हा मुद्दा गैर-राजकीय असेल तर त्याचा प्रभाव क्षेत्र अधिक व्यापक होतो. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात विरोधकांनी उचललेले ‘सोयाबीन अस्त्र’ सत्ताधारी पक्षाच्या ‘लाडकी बहिन’ योजनेचा प्रभाव कमी करू शकते, असे विदर्भातील सध्याचे चित्र आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पत्करलेल्या महायुतीला लोकसभेसाठी काहीतरी नवीन करण्याची गरज होती, ज्यामुळे भाजपविरोधी लाट कमी होऊन सरकारबद्दल सहानुभूती निर्माण होईल. मध्य प्रदेशात भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देणारी ‘लाडली बहना’ योजना राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी महायुती सरकारने स्वीकारली होती. जवळपास सर्वच महिलांनी त्यासाठी अर्ज केला होता. काही अपवाद वगळता, ते सर्वांसाठी लागू केले गेले. त्याची अंमलबजावणी फार लवकर झाली. तीन महिन्यांचे पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा झाले. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी ही योजना आणि त्यातून महिलांना किती रक्कम मिळणार, याची चर्चा प्रत्येक गावात होती. ही योजना ग्रामीण भागात इतकी प्रभावी होती की महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत ती ‘गेम चेंजर’ मानली गेली.
त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवणाऱ्या महाविकास आघाडीची चिंता वाढली होती. निवडणुकीसाठी ही योजना आणल्याचे ते सांगू लागले. मात्र या योजनेच्या विरोधात आणि पर्यायाने महिलांच्या विरोधात असल्याची टीका त्यांच्यावर झाली. त्यामुळे महाविकास आघाडीला अखेर त्यांच्या जाहीरनाम्यात आश्वासन द्यावे लागले की, ते सत्तेवर आल्यास अशाच प्रकारची योजना राबवू, पण अधिक पैसे देऊन, यावरून निवडणुकीत त्यांच्या लाडक्या बहिणीचा प्रभाव दिसून येतो.
