अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांबाबत अधिकाधिक गैरसमज निर्माण करून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांसह शिक्षकांची अवहेलना होईल अशा प्रकारची मांडणी ‘असर’ या अहवालातून प्रथम संस्थेकडून केली जात आहे. ‘असर’च्या नावाखाली शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी मारण्याकरिता हा खटाटोप केला जात असल्याचा गंभीर आक्षेप शिक्षकांनी घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संपादणुकीचे सर्वेक्षण असरदार व्हायचे असेल तर पुढील वर्षापासून प्रथमच्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित जिह्यातील शिक्षकांनाही सोबत घेण्यात यावे आणि गुणवत्तेची पडताळणी शालेय कामकाजाच्या वेळेत संबंधित शाळेतच व्हावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. प्रथम ही गैरसरकारी संस्था शहरी भागातील शाळांचे कोणतेही सर्वेक्षण करत नसून केवळ ग्रामीण भागातील शाळांचेच करते. याकरिता प्रथमचे कार्यकर्ते कोणत्याही शाळेत जात नाहीत. ते गावात पारावर, मैदानावर, रस्त्यावर खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून शैक्षणिक गुणवत्तेची पडताळणी करतात. त्यामुळे हे तथाकथित सर्वेक्षण वास्तवदर्शी व पारदर्शक नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केला आहे. संघटनेतर्फे या अहवालाचा निषेध करण्यात आला.
‘असर’ अहवालामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळा आणि शिक्षकांची बदनामी होत आहे. गुणवत्तेच्या बाबतीत या अहवालाचा विचार न करता त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांची प्रगती निश्चितपणे आहे. राज्य शासनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून गुणवत्ता विकासाचे कार्यक्रम राबविले आणि त्याची निष्पत्ती तपासण्यासाठी चाचण्या घेऊन मूल्यमापानाचे सकारात्मक व उत्साहवर्धक निष्कर्ष असताना राज्य सरकारच्या उपलब्धीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हा प्रकार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
