आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात कॅगच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. याआधी माजी डेप्युटी कॅग अनुपम कुलश्रेष्ठ यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर आजपर्यंत सुनावणी झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी आधीच प्रलंबित असलेली आणखी एक याचिकाही न्यायालयाने टॅग केली आहे. पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार कॅग प्रमुखाची नियुक्ती करण्याच्या विद्यमान पद्धतीला या याचिकेत विरोध आहे. कॅगच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याआधी माजी डेप्युटी कॅग अनुपम कुलश्रेष्ठ यांची अशीच याचिका एक वर्षापासून प्रलंबित होती. न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी ही नोटीस बजावली होती. त्यावर आजपर्यंत सुनावणी झालेली नाही. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला नोटीस देऊन उत्तर मागितले होते. त्यात म्हटले आहे की, कॅगची नियुक्ती करणाऱ्या कार्यकारिणीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे.
हेही वाचा: जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडामध्ये दहशतवादी ठार, सुरक्षा दलांची शोध मोहीम सुरूच
निवडणुका कशा होतात माहीत आहे?
याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रणालीनुसार, केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेट सचिवालय कॅगच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांना निवडलेल्या नावांची यादी पाठवते. यानंतर, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेल त्या नावांवर विचार करते आणि त्यापैकी एक नाव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर निवड झालेल्या अधिकाऱ्याची कॅग म्हणून नियुक्ती केली जाते.
हेही वाचा- खलिस्तानी दहशतवाद्यांबाबत अमेरिकेने घेतला मोठा निर्णय! जाणून घ्या अजित डोवाल आणि तुलसी गबार्ड यांच्यात काय संवाद झाला?
