नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात काम करणाऱ्या एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला भारत सरकारने ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ म्हणून घोषित केल्यानंतर, आता पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर दिले आहे. त्याला २४ तासांच्या आत पाकिस्तान सोडावे लागेल.
इस्लामाबाद: भारताने पाकिस्तानी राजदूताला हद्दपार केल्यानंतर पाकिस्ताननेही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याला ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आले आहे आणि २४ तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे दोन्ही देशांमधील सुरू असलेला राजनैतिक तणाव आणखी वाढतो, जो पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर आधीच शिगेला पोहोचला आहे. भारत आणि पाकिस्तानची सरकारे आता एकाच पातळीवर सूडाची पावले उचलत आहेत, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध आणखी ताणले जात आहेत.
दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर मोठी कारवाई केली होती. या लष्करी कारवाईत शंभराहून अधिक दहशतवादी मारले गेले आणि पाकिस्तानची हवाई संरक्षण प्रणाली नष्ट करण्यात आली. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने युद्धबंदीचे आवाहन केले, त्यानंतर सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी डीजीएमओ स्तरावरील बैठक झाली.
भारताची कारवाई आणि पाकिस्तानचा प्रतिसाद:
नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील एका अधिकाऱ्यावर हेरगिरीचा आरोप केल्यानंतर, भारताने त्याला २४ तासांच्या आत देश सोडण्यास सांगितले. यानंतर, त्याच दिवशी पाकिस्तानने एका भारतीय अधिकाऱ्याला पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणून घोषित केले. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतीय अधिकारी त्यांच्या राजनैतिक दर्जाशी विसंगत असलेल्या “अनुचित कारवायांमध्ये” सहभागी होता. पाकिस्तानने ही कारवाई भारताच्या या कृतीला थेट प्रत्युत्तर म्हणून वर्णन केली.
भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मोठी कारवाई केली, दुसऱ्या उच्चायुक्तालयाच्या अधिकाऱ्याला २४ तासांत देश सोडण्याचा अल्टिमेटम दिला
पाकिस्तानच्या सुरक्षेच्या चिंता आणि युद्धबंदी
२२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक लष्करी कारवाईमुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली. भारताच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने पाकिस्तानचे हल्ले हाणून पाडले, त्यानंतर पाकिस्तानने युद्धबंदीची मागणी केली. डीजीएमओ-स्तरीय चर्चेनंतर, दोन्ही देशांनी सीमेपलीकडून होणारा गोळीबार थांबवण्यास सहमती दर्शविली, परंतु राजनैतिक हकालपट्टीच्या घटनांवरून असे दिसून येते की तणाव पूर्णपणे कमी झालेला नाही.
