
मूर्तिजापूर (प्रतिनिधी) – मूर्तिजापूर शहरासह तालुक्यात अवैध दारू विक्रीने डोके वर काढले असून, परवानाधारक दारू दुकानांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सर्रास दारूचा पुरवठा होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उत्पादन शुल्क विभाग (Excise Department) याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. या गंभीर स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील वातावरण बिघडले असून, जनतेमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मूर्तिजापूर शहरातील एका देशी दारू दुकानातून दररोज ५० ते ६० पेट्या दारू ग्रामीण भागात पोहोचवल्या जात असल्याचा आरोप आहे. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, मात्र प्रशासनाने केवळ थातूरमातूर कारवाई करून वेळ मारून नेल्याचे दिसून येते. या दुकानातील स्टॉक रजिस्टर, व्हिजिट बुक आणि नोकरनामा यांची तपासणी करणे आवश्यक असतानाही, उत्पादन शुल्क विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. यामुळेच परवानाधारक दुकानदार मनमानीपणे दारूची विक्री करत आहेत.
अधिक दराने विक्री आणि
अधिकाऱ्यांचे मधुर संबंधशासनाने दारू विक्रीसाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने दारू विकली जात असल्याचे उघड झाले आहे. यामागे उत्पादन शुल्क विभाग आणि दुकानदार यांच्यातील ‘मधुर संबंध’ कारणीभूत असल्याची नागरिकांची ठाम भूमिका आहे. कारवाई केलीच तर ती वर्षातून किंवा सहा महिन्यांतून एकदा, आणि तीही दिखाऊ असते, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. ‘फांद्या तोडण्यापेक्षा मुख्य खोडावरच घाव घाला,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामीण जनतेतून उमटत आहे, याचा अर्थ छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी मुख्य दारू पुरवठादारांवरच कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी लोकांची मागणी आहे.पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारीया अवैध दारू विक्रीसाठी केवळ पोलिसांना दोष देणे योग्य नाही.
पोलीस केवळ दुकानाबाहेर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या अवैध विक्रीवर कारवाई करू शकतात. दुकानातील स्टॉक तपासणीचा आणि परवान्याच्या अटींचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याचा अधिकार केवळ उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागावरच येते.’दारूपाण पट्टा’ बनलेला खारपाण पट्टातालुक्यातील खारपाण पट्ट्यातील अनेक गावे ‘दारूपाण पट्टा’ बनल्याची गंभीर परिस्थिती आहे. दारूच्या या अवैध धंद्यामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. ही बाब सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत चिंताजनक आहे.
यावर तातडीने कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे.निवेदन आणि सामाजिक संघटनांचा इशाराया गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामीण पत्रकार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्र्यांना लवकरच पुराव्यासह निवेदन देण्यात येणार आहे. परवानाधारक दुकानदारांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी जनतेने केली आहे. जर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर सामाजिक संघटनांना कायदा हातात घ्यावा लागेल, असा थेट इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.