मुंबई:महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील भूमी व्यवहारामध्ये क्रांती घडवणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, आता राज्यातील एक-दोन गुंठे (साधारण १०८९ ते २१७८ चौरस फूट) इतक्या लहान जमिनीच्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री कायदेशीर आणि अधिकृत होणार आहे. यामुळे ‘तुकडेबंदी’ कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अनेक दशकांच्या समस्येवर तोडगा निघाला आहे आणि लाखो सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.काय आहे नवीन निर्णय? * छोटे भूखंड कायदेशीर: आतापर्यंत तुकडेबंदी आणि तुकडे जोड कायद्यामुळे कमी आकाराच्या भूखंडांची नोंदणी (रजिस्ट्री) करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक व्यवहार अनधिकृतपणे होत होते, ज्याचा फायदा भूमाफिया घेत होते. नवीन नियमानुसार, १ ते २ गुंठे जमिनीचे व्यवहार कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होतील. * गैरव्यवहारांना आळा: नोंदणी शक्य झाल्यामुळे, जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहार आणि फसवणुकीला कायमस्वरूपी आळा बसेल. खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही सरकारी संरक्षण मिळेल. * पारदर्शकता आणि सुरक्षा: घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी लहान भूखंड खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना आता सुरक्षितरीत्या व्यवहार करता येणार आहे. प्रत्येक व्यवहार सरकारी नोंदीत येईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. * प्रशासकीय परवानगी: मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्यवहारांसाठी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.पन्नास लाखांहून अधिक कुटुंबांना फायदाराज्यातील वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे अनेक कुटुंबांनी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घरे बांधली आहेत. मात्र कायदेशीर नोंदणी नसल्याने त्यांना मालमत्तेचे हक्क, बांधकाम परवानग्या आणि इतर सरकारी लाभांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अंदाजे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना त्यांचे मालमत्ता हक्क अधिकृतपणे मिळण्याची शक्यता आहे.हा निर्णय सर्वसामान्यांचे हित जपण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे जमीन व्यवहार सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
