अमरावती प्रतिनिधी दिपक खडसे -मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण (अ-ब-क-ड) लागू करणे तसेच मातंग समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई ते नागपूर पायी पदयात्रा लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुभाऊ कसबे यांच्या नेतृत्त्वात सुरू असून आज ती अमरावती शहरात दाखल झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी या पदयात्रेचे स्वागत मातंग समाज करीत आहे. आज अमरावतीमध्ये ही समाजाने अतिशय उत्स्फूर्त असे स्वागत करून या पदयात्रेला पाठिंबा देत लोक मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहेत.गेल्या कित्येक वर्षांपासून मातंग समाज हा दुर्लक्षित राहिला आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय दृष्ट्याही समाज कायम दुर्लक्षित केला जातो. आज या समाजाचा एकही २.ए.एस. अधिकारी नाही. राजकीयदृष्ट्याही या समाजाला संधी मिळू दिली जात नाही. असा हा समाज मुख्य प्रवाहात आणायचा असेल तर आरक्षणाची वर्गवारी झाली पाहिजे. आमचा हक्क आम्हाला मिळाला पाहिजे आणि तो फक्त स्वतंत्र आरक्षणाने मिळू शकतो आणि त्यासाठीच आज आम्ही मुंबई ते नागपूर पायी पदयात्रा काढून शासनाचे लक्ष वेधत आहोत. ही पदयात्रा सुमारे १४ जिल्ह्यातून, गावागावातून आणि शहरातून जात आहे. येत्या १२ डिसेंबरला हजारो लोकांसह नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर धडकणार असून प्रचंड जनसमुदाय राज्यातून दाखल होणार असल्याचे लहुजी शक्ति सेनेचे संस्थापक – अध्यक्ष विष्णुभाऊ कसबे यांनी आज सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांमध्ये उपवर्गीकरण (अ-ब-क-ड) न झाल्यामुळे समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्याय, भेदभाव व असंतोष निर्माण झाला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार भारत देशातील अनेक राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षणाची वर्गीकरण करून समाजाला न्याय देण्याचे काम केले. परंतु आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण लागू करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रदान केले आहेत. तरी सुध्दा आपण फक्त पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. तथापि, महाराष्ट्र राज्यात याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.त्यामुळे, अनुसूचित जातीची आरक्षण अ ब क ड वर्गवारीची व इतर खालीलप्रमाणे मातंग समाजाच्या पुढील न्याय मागण्या शासनाकडे सादर करणार आहोत.१) सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून अनुसूचित जातीतील १३% आरक्षणाचे अ-ब-क-ड उपवर्गीकरण लागू करावे. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ स्वीकारावा.२) महाराष्ट्र राज्यातील मातंग समाजावरील वाढत्या अन्याय अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात. अनुसूचित जाती प्रतिबंध कायद्यान्वये दाखल गुन्हे जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींवर कठोर कारवाई करावी.३) क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.४) साहित्यरत्न डॉ. आण्णाभाऊ साठे यांना “भारतरत्न” पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.५) साहित्यरत्न डॉ. आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळासाठी १००० कोटी रूपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून महामंडळ तात्काळ सुरू करण्यात यावे.६) मातंग समाजासाठी स्वतंत्र घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट देऊन घरकुलाचे अनुदान रू. ५ लाख करण्यात यावे.७) आद्यक्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या नावाने “राष्ट्रीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार” शासनाकडून जाहीर करण्यात यावा.८) भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी असलेल्या पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमानी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून अनुदान वाढवावे. जिरायती जमिनीकरीता २५ लाख व बागायती जमिनीकरीता ३५ लाख एकरी देण्यात यावे.९) अनुसूचित जाती व नव बुद्ध घटकांचा विकास करणे याच्या अंतर्गत मातंग वस्तीमध्ये आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या नावाने तालीम उभारण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी.१०) आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांचे नाव महापुरूषांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे
