*नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी (नाशिक)श्री रोहितकुमार राजपूत व मुख्यमंत्री सचिवालय येथे निवेदन सादर…*यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी / नरेश राऊत पत्रकार संरक्षण समिती, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने वर्धा (विदर्भ)येथील ग्रामीण पत्रकारांच्या ज्वलंत मुद्द्यावर झालेले ठरावं राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेद्र फडणवीस यांना नाशिक हुन (आज दि १० डिसेंबर २०२५ रोजी ) देण्यात आले,नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी (नाशिक)श्री रोहितकुमार राजपूत व मुख्यमंत्री सचिवालय येथे यांस प्रत्यक्ष चर्चा करून हे निवेदन देण्यात आले,संबंधित निवेदन व त्यावरील ठरावं नागपूर (विदर्भ)येथील हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरीत मांडावे अशी विंनती निवेदनात केली आहे.संबंधित निवेदन पत्रकार संरक्षण समितीचे राज्याचे उपाध्यक्ष राम खुर्दळ व दैनिक गावकरीचे जेष्ठ पत्रकार सदाशिव माळोदे यांचे हातून ते देण्यात आले. दरम्यान आपल्या वर्धा (सेवाग्राम) येथील राज्यस्तरीय अधिवेशनात राम खुर्दळ यांनी मांडलेले राज्यातील ग्रामीण भागातील मूलभूत ठरावं ठरावं सर्वानुमते हात वर करून पास करण्यात आले,या प्रसंगी उपस्थित आमदार राजेश बकाने (वर्धा), आमदार सुनील वानखेडे, दैनिक सकाळचे संपादक प्रमोद काळबांडे,आमदार दादाराव कैचे, लोकमतचे जेष्ठ पत्रकार नरेश डोंगरे, जेष्ठ पत्रकार संदीप खडेकर, यशदा (पुणे)आकाश बुरुगे, पत्रकार शेख सत्तार, पत्रकार संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष विनोद पत्रे, सचिव अनिल चौधरी, राज्य उपाध्यक्ष राम खुर्दळ, वर्धा येथील जेष्ठ पत्रकार शशांक चकारे, संदीप रघा घाटे, सचिव योगेश कांबळे, व राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्ष पदाधिकारी यांचे उपस्थितीत पवित्र महात्मा गान्धीचे सेवाग्राम येथील सभागृहात झालेल्या अधिवेशनात कायमच उपेक्षित असलेल्या ग्रामीण पत्रकारांच्या विविध अडचणीवर चर्चा ठरावं झाले,त्यात ग्रामीण भागात अहोरात्र राबणाऱ्या राज्यातील कुठल्याही पत्रकारांची जिल्हा माहिती कार्यालय नोंद करीत नाही, पत्रकार परिषदेस बोलवत नाही, अधिस्वीकृती तर ग्रामीण पत्रकाराना मिळतच नाही, त्यातील जाचक अटी मध्ये ग्रामिन पत्रकाराना संधीच नाही, शासनाने नियुक्ती केलेल्या पत्रकार हल्लाविरोधी समित्या परस्पर नेमल्या जातात, त्यावर शहरातील मोठ्या माध्यमातील मंडळीना घेतलं जातं, ते कधीही पत्रकार सुरक्षेवर कामं करीत नाही, पत्रकार अधिस्वीकृती समितीवर स्थानिक मंत्री पालकमंत्री यांच्या शिफारसी ने नियुक्त्या होतात,नियुक्त मंडळीना ग्रामीण पत्रकारांशी काही घेणं देणं नसतं असा अनुभवं आहे,महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात तालुक्यात पत्रकाराना भवन नाही, अनेकां ग्रामीण पत्रकारा ना स्वतःचे घर नाही, तरी निष्टेन कामं. करणारा हा ग्रामीण पत्रकार अडचणीत आयुष्य काढतो त्याला आरोग्य सेवेत सवलत नाही, शासन जे जाहीर करत ते फक्त अधिस्वीकृती धारक यांना मग गावाच्या विकासाचा हा ग्रामीण पत्रकार दूत नाही का? त्यांना त्यांच्या कुटुंबाला पोसण्यासाठी पत्रकार पेन्शन ही त्यांना मिळत नाही, अश्याच शासणाच्या मुख्यमंत्री आरोग्य योजनेत मदत न मिळल्याने राज्यातील वर्धा येथील जेष्ठ पत्रकार केदारनाथ दायमा,व नाशिकचे गावकरीचे जेष्ठ पत्रकार सुरेश भोर यांना उपचारासाठी मदत न मिळल्याने त्यांची प्राण ज्योत मावळली, मग स्व शंकरराव चव्हाण आरोग्य मदत निधी गाव खेड्यातील आजारी पत्रकारांच्या उपयोगी पडत नाही हे वास्तव आहे, आजच्या काळात बातमीदारी जोखमीची आहे, वास्तव विषयावर लेखन केले तर अनेक हल्ले समाज कंठक करतात, ही वस्तुस्थिती आहे,केवळ समाजातील मूलभूत मुद्द्यावर आवाज उठवला, वृत्त केले तर राजकीय दमदाट्या व मारहाणी केसेस कितीक ग्रामीण पत्रकारावर झाल्यात कोणी साहाय्य करायला पुढं येत नाही, याविषयी ३ पाणी निवेदनावर मुख्यमंत्री यांच्या नवे नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजपूत व मुख्यमंत्री सचिवा लयात आज दि १० डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष देण्यात आले.
