नागपूर: महसूल विभागातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता डोंगर आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुरुवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक २०२५’ एकमताने मंजूर करण्यात आले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महसूल सुनावणीतील ‘तारीख पे तारीख’ संस्कृती बंद होऊन सर्व अपिले ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढली जातील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. महत्वाचे बदल: * अधिकार प्रदान: महसूलमंत्र्यांचे अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) अधिकार आता राज्यमंत्री आणि सचिव (अपील) यांनाही प्रदान करण्यात आले आहेत. यामुळे मंत्र्यांकडील अपिलांची सुनावणी आता हे अधिकारी घेऊ शकतील. * प्रलंबित प्रकरणे: सद्यस्थितीत महसूल विभागाकडे १३ हजारांहून अधिक अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. * कायद्यात सुधारणा आवश्यक: उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या निकालानुसार, केवळ नियमांऐवजी कायदा बदलूनच मंत्र्यांचे अधिकार इतरांना देता येतात. त्यानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले. * निकालाची मुदत: नायब तहसीलदार ते मंत्रीस्तरावरील सर्व अपिले पुढील ९० दिवसांच्या आतच निकाली काढण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. * सर्वसमावेशक सुधारणा: महसूलमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, मार्चमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनापर्यंत या कायद्यात आवश्यक त्या सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात येतील, ज्यामुळे प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढली जातील.चर्चेतील मुद्दे:विधेयकावर चर्चा करताना आमदारांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. * आ. भास्कर जाधव: त्यांनी मंत्र्यांचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यासाठी कायदा करण्याची गरज केवळ महसूल विभागालाच का, असा प्रश्न उपस्थित केला. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रितपणे घ्यायला हवा होता आणि राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा स्पष्ट असाव्यात, असे मत त्यांनी मांडले. * आ. विजय वडेट्टीवार: त्यांनी २० दिवसांचा नियम करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले.आ. जयंत पाटील आणि आ. अभिजित पाटील यांनीही चर्चेत भाग घेतला. अखेरीस, महसूलमंत्र्यांनी मार्चमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
