पुणे | प्रतिनिधी रवी वाघपांजर, आर्थिक परिस्थितीअभावी हुशार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी केंद्र सरकारची ‘राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना’ (NMMS) एक महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत इयत्ता आठवीमध्ये शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत दरवर्षी १२ हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.योजनेचे स्वरूप आणि लाभया योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणाची गती कायम राखणे हा आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला सलग चार वर्षे ही शिष्यवृत्ती मिळते. म्हणजेच, चार वर्षांत एकूण ४८ हजार रुपये विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जातात.पात्रतेचे निकष काय?शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे:
वार्षिक उत्पन्न: विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
शैक्षणिक पात्रता: सातवी उत्तीर्ण होऊन विद्यार्थी सध्या आठवीत शिकत असावा. गुणांची अट: मागील इयत्तेत (सातवी) किमान ५५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. (अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के गुणांची सवलत देण्यात आली आहे.)परीक्षेचे स्वरूपही शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एका स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जावे लागते.
ही परीक्षा साधारणपणे दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात घेतली जाते. यामध्ये दोन प्रमुख चाचण्यांचा समावेश असतो:१. मानसिक क्षमता चाचणी (MAT): विद्यार्थ्यांची तर्कशक्ती आणि विश्लेषणात्मक विचार करण्याची क्षमता तपासली जाते.२. शालेय क्षमता चाचणी (SAT): शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्नांचा यात समावेश असतो.
“आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा प्रतिभावान मुले शिक्ष प्रवाहातून बाहेर पडतात. अशा मुलांसाठी NMMS परीक्षा हे एक प्रभावी माध्यम आहे. पालकांनी आणि शिक्षकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी प्रवृत्त करावे,” असे आवाहन शिक्षण तज्ज्ञांकडून केले जात आहे.
