ज्वालादीप प्रफुल शुक्ला प्रतिनिधी वर्धा :शहरातील एका कुख्यात भू-माफियाने नियम आणि कायद्याला धाब्यावर बसवून आपला काळा बाजार पुन्हा एकदा सुरू केला आहे. यापूर्वी सरकारी नालाच गिळंकृत करण्याचा प्रताप गाजवणाऱ्या या माफियाने आता कोणत्याही तांत्रिक किंवा शासकीय मंजुरीशिवाय (Non-Agricultural permission) चक्क प्लॉट्सची विक्री सुरू केली असून, लोकांकडून ‘इसार’ (Advance) रक्कम घेण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय अधिकारी आपल्या खिशात असल्याचा खळबळजनक दावा हा माफिया उघडपणे करत आहे.काय आहे संपूर्ण प्रकरण?संबंधित भू-माफियाने शहराच्या परिसरात एक नवीन ले-आउट टाकला आहे. नियमानुसार, कोणताही प्लॉट विकण्यापूर्वी नगररचना विभाग आणि महसूल विभागाची रीतसर परवानगी घेणे अनिवार्य असते. मात्र, या माफियाने कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न घेताच बेकायदेशीरपणे प्लॉट्स पाडले असून त्याची विक्रीही सुरू केली आहे. अनेक सर्वसामान्य नागरिक फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकत असून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे.”२० हजार एकर देतो, माझं कोणीच काही वाकडं करू शकत नाही”या बेकायदेशीर कृत्याबाबत जेव्हा संबंधित भू-माफियाला विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्याने अत्यंत उद्धटपणे प्रशासनाला आव्हान दिले. “मी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना २०,००० रुपये एकर प्रमाणे हप्ता देतो, त्यामुळे ते माझं काहीच बिघडवू शकत नाही. तुम्ही बातम्या कितीही छापा, मी ले-आउट मंजूर करूनच दाखवतो,” अशा शब्दांत त्याने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले आहेत.प्रशासनाचे ‘मौन’ की ‘संमती’?एकीकडे सर्वसामान्य माणसाला घरासाठी साधी परवानगी घेताना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तर दुसरीकडे भू-माफिया खुलेआम नियमबाह्य कामे करत आहेत. सरकारी नाला गिळंकृत केल्यानंतरही या माफियावर कठोर कारवाई न झाल्यामुळेच त्याची हिंमत वाढल्याचे बोलले जात आहे. या संपूर्ण ‘गौडबंगाला’त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन बरेच काही सांगून जात आहे.
जनतेचा सवाल: माफिया जर उघडपणे अधिकाऱ्यांच्या नावावर लाचखोरीचा दावा करत असेल, तर प्रशासन गप्प का?
फसवणुकीची भीती: मंजुरी नसलेले हे प्लॉट्स घेतल्यास भविष्यात सर्वसामान्यांचे पैसे बुडण्याची दाट शक्यता आहे.आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात आणि या माफियाच्या मुसक्या आवळल्या जातात का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
