प्रफुल शुक्ला वर्धा प्रतिनिधी | शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने कापूस खरेदी केंद्रे (CCI) सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती उलट असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सीसीआयच्या केंद्रांवर सुरुवातीचा उच्च दर्जाचा कापूस आणूनही, तिथले अधिकारी क्षुल्लक आणि तांत्रिक कारणे दाखवून कापूस नाकारत (Reject) असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर येत आहे. यामुळे हतबल झालेला शेतकरी आपला माल खाजगी जिनींग मालकांना कवडीमोल भावाने विकण्यास मजबूर झाला आहे.
नेमका प्रकार काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक शेतकरी मोठ्या आशेने आपला पांढरा सोन्यासारखा कापूस सीसीआयच्या केंद्रावर घेऊन जात आहेत. मात्र, तिथे गेल्यावर ‘ओलावा जास्त आहे’, ‘कापसाचा दर्जा खालावलेला आहे’ किंवा ‘रंग बदलला आहे’ अशी विविध कारणे सांगून सीसीआयचे अधिकारी कापूस स्वीकारण्यास नकार देत आहेत.विशेष म्हणजे, जो कापूस सीसीआय नाकारते, तोच कापूस बाहेर उभे असलेले खाजगी व्यापारी किंवा जिनींग मालक तात्काळ खरेदी करतात. मात्र, हा व्यवहार सरकारी हमीभावापेक्षा खूपच कमी दराने होतो. यामुळे सीसीआय अधिकारी आणि खाजगी व्यापारी यांच्यात काही संगनमत तर नाही ना? असा संशय आता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूकएकीकडे निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे, त्यात सीसीआयच्या या मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. घरापर्यंत आलेला माल केंद्रावरून परत नेणे परवडत नसल्यामुळे, शेतकरी नाईलाजास्तव जिनींगमध्ये कमी भावात कापूस टाकत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल हजारो रुपयांचे नुकसान होत आहे.डी.एम.ओ. (D.M.O.) प्रशासनाकडून हस्तक्षेपाची मागणीया संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी (D.M.O.) तात्काळ लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. सीसीआय केंद्रांवरील ग्रेडर आणि अधिकाऱ्यांच्या कामाची चौकशी करून, शेतकऱ्यांचा कापूस विनाकारण का नाकारला जात आहे, याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. जर सरकारने ठरवून दिलेले निकष शेतकरी पूर्ण करत असतील, तर त्यांचा कापूस नाकारण्याचा अधिकार कोणाला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
“आम्ही चांगल्या दर्जाचा कापूस केंद्रावर नेला होता, पण अधिकार्यांनी तो रिजेक्ट केला. आता माल परत नेण्यापेक्षा कमी भावात व्यापाऱ्याला दिला. आमचे मोठे नुकसान झाले आहे.”
एक पीडित शेतकरी पुढील पाऊल:प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास शेतकरी संघटना आक्रमक पवित्र घेण्याच्या तयारीत आहेत. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही निगराणी आणि पारदर्शक ग्रेडिंग प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे.
