वर्धा नगर परिषद हद्दीतील सर्वे नं. 38 मधील तब्बल 2.42 हेक्टर मौल्यवान जमीन प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, या व्यवहारामागे नगर परिषद प्रशासनासह भूमी अभिलेख कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
सदर जमीन एका दात्या नागरिकाने खेळाचे मैदान व सार्वजनिक उपयोगासाठी नगर परिषदेला दान दिली होती. मात्र अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी या जमिनीवर कोणताही विकास केला नाही, ना खेळाचे मैदान उभारले, ना जनतेसाठी उपयोगात आणले. यानंतर नगर परिषदेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसताना, म्हणजेच स्थानिक स्वराज संस्था अस्तित्वात नसताना प्रशासक राज असतानाच, दात्याच्या परिजनांनी जमीन परत मागितली.
येथेच सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो
लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकाला सार्वजनिक उपयोगासाठी दान दिलेली जमीन परत देण्याचा अधिकार कोणी दिला?
नगर परिषद अधिनियमातील कोणत्या कलमानुसार ही परतफेड करण्यात आली?
अजून धक्कादायक बाब म्हणजे, सदर जमिनीला नगर परिषदेची तात्पुरती मंजुरी अस्तित्वात असतानाही, त्या जमिनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा आहे. जर जमीन नगर परिषदेच्या ताब्यात होती, तर भूमी अभिलेख कार्यालयाने सातबारा, फेरफार, नोंदी कशा बदलल्या?
सार्वजनिक मालमत्ता एका झटक्यात खासगी व्यक्तीच्या घशात घालण्याचा हा प्रकार नसून, हा थेट जनतेच्या हक्कांवर डल्ला आहे.खेळाचे मैदान होऊ शकणारी जमीन आज भू-माफियांच्या नजरेत कशी गेली, हा प्रश्न संपूर्ण वर्धा शहराला पडलेला आहे.
