अकोला:अकोला तहसील कार्यालयातील पारदर्शकतेसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला मोठे यश आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करूनही कार्यवाही होत नसल्याने, अखेर ८० CPC नुसार कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला आहे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांचे दालन आणि रेकॉर्ड रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे स्पष्ट आदेश आता प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.प्रशासनाच्या दिरंगाईवर ओढले ताशेरे:या प्रकरणातील तक्रारदार मनीष लक्ष्मण राऊत (रा. कौलखेड, अकोला) यांनी गेल्या सहा महिन्यांपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. मात्र, सहा महिने उलटूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर विषयावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे संतापलेल्या तक्रारदाराने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘कलम ८० सीपीसी’ (80 CPC) नुसार कायदेशीर नोटीस बजावली होती. विशेष म्हणजे, या नोटिसीलाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जुमानले नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.विभागीय आयुक्तांचा हस्तक्षेप:जिल्हा स्तरावर दाद मिळत नसल्याने हे प्रकरण विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचले. याची गंभीर दखल घेत अप्पर आयुक्त संजय शंकर जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.काय आहे नेमकी मागणी? * तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्या दालनात सीसीटीव्ही बसवणे. * महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सुरक्षितता राखण्यासाठी ‘रेकॉर्ड रूम’ मध्ये कॅमेरे लावणे. * भ्रष्टाचाराला आळा घालून सर्वसामान्यांची कामे पारदर्शकपणे पूर्ण करणे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईनंतर आता विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या या आदेशामुळे अकोला महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. आता तरी या आदेशाची अंमलबजावणी होते की पुन्हा टोलवाटोलवी केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
