वॉशिंग्टन : अमेरिका, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून मिरवणारा देश, भरमसाठ कर्जाच्या सापळ्यात सापडला आहे. अलीकडेच अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दणदणीत विजय मिळवला असून आता पुढील वर्षी जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होतील. या दरम्यान, ट्रम्प यांच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत ज्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज ३६ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे पोहोचले आहे. अवघ्या चार महिन्यांत अमेरिकेचे कर्ज एक ट्रिलियन डॉलरने वधारले असून परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक अमेरिकी नागरिकावर एक लाख डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जाची थकबाकी आहे.
कर्जाच्या विळख्यात अमेरिकन नागरिक
गेल्या आठवड्यात, ट्रेझरी विभागाने अमेरिकेच्या थकित कर्जाची आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीनुसार अमेरिकेवरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस मोठा होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज ३६ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे जे जून २०२४ मध्ये ३५ ट्रिलियन डॉलर्स होते. म्हणजे अवघ्या चार महिन्यांत कर्जाचा बोजा एक ट्रिलियन डॉलरने वाढला असून अमेरिकेचे कर्ज दरवर्षी ३ ट्रिलियनने वाढत आहे. अमेरिकेवर असलेल्या कर्जाच्या या आकडेवारीनुसार प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर एक लाख डॉलर (८४ लाख रुपये) कर्जाचा बोजा आहे.
दरम्यान, कर्जात वाढ होऊनही डेलिंक्वेंसी दरात सुधारणा दिसून आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८.८% थकबाकीचे रूपांतर डेलिंक्वेंसीत झाले तर, मागील तिमाहीत हा दर ९.१% होता. न्यूयॉर्क फेडच्या संशोधकांच्या माहितीनुसार या बदलाचा अर्थ असा होऊ शकतो की कर्जाचा वाढता बोजा अजूनही आळा बसू शकतो. भरमसाठ कर्जाच्या विळख्यात अडकल्यामुळे दरवर्षी अमेरिकन सरकारला एक ट्रिलियन डॉलर्सचे व्याज भरावे लागत आहे जे संरक्षण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा आणि मेडिकेअरवर अमेरिकन सरकारच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.
अमेरिकन नागरिकांवर कराचा बोजा वाढणार
अमेरिकेची वित्तीय तूट अनेक ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचली असून देशावरील सध्याचा कर्जाचा बोजा दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटच्या वर्षी दिसून आला होते. वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे यूएस सरकारला अर्थसंकल्पात व्याजाच्या पेमेंटसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. त्याचबरोबर सरकारला आपल्या नागरिकांवर अधिक कर लादावे लागेल.
त्याचवेळी, आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या इतर देशांतील नागरिकांना हद्दपार करण्याची जी घोषणा केली होती, ती अंमलात आली तर देशावरील कर्जाचे संकेत अधिक गडद होऊ शकते कारण आपला शब्द पाळण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागतील. कर्जाच्या संकटावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन सरकारला बजेटमध्ये ८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या खर्चात कपात केली तरच अमेरिका कर्जाच्या संकटातून बाहेर पडू शकेल.
