संजय राऊतवर डीवाय चंद्रचूड: माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संजय राऊतच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करावी हे कोणताही राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती ठरवू शकत नाही.
शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी (MVA) च्या दारूण पराभवासाठी माजी CJI DY चंद्रचूड यांना जबाबदार धरले होते. सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या खटल्याचा निकाल न दिल्यामुळेच निकाल महायुतीच्या बाजूने लागल्याचा दावा राऊत यांनी केला होता. आता माजी CJI चंद्रचूड यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “कोणता राजकीय पक्ष किंवा व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करावी हे ठरवेल का? माफ करा, हा अधिकार सीजेआयचा आहे.”
माजी सरन्यायाधीशांनी पराभवाला जबाबदार धरल्याने नाराज
एका मुलाखतीत धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुनावणी झालेल्या महत्त्वाच्या याचिकांचा उल्लेख करताना सांगितले की, गेल्या 20 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ते म्हणाले की, त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 38 खटल्यांचा निकाल दिला होता आणि त्या सर्व महत्त्वाच्या होत्या.
राऊत यांनी माजी सरन्यायाधीशांवर वादग्रस्त टिप्पणी केली होती
संजय राऊत यांच्या आरोपांवर बोलताना ते म्हणाले, मुख्य अडचण ही आहे की तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अजेंडा सांभाळलात तर तुम्हाला तटस्थ समजले जाते. निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय माझ्या कार्यकाळातच घेण्यात आला होता. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचा निर्णय आम्ही दिला. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचा विचार केला, कलम 6A ची घटनात्मक वैधता ऐकली, हे सर्व मुद्दे कमी महत्त्वाचे होते का?रविवारी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी आरोप केला की, “त्यांनी (चंद्रचूड) टर्नकोटच्या मनातून कायद्याची भीती काढून टाकली आहे.” त्यांचे नाव इतिहासात काळ्या अक्षरांनी लिहिले जाईल.विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आधीच लागला असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. ते म्हणाले की, तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळीच निर्णय घेतला असता तर आजचा निकाल वेगळा लागला असता.2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत सर्वात मोठी बंडखोरी झाली आणि शिवसेना दोन गटात विभागली गेली. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्षांतर करणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना दिली. त्यानंतर सभापतींनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ घोषित केले. सभापतींच्या निर्णयाविरोधात उद्धव गटाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, मात्र अनेक महिने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आणि निर्णय होण्यापूर्वीच राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या.
