पक्षाने असा दावा केला आहे की 10 व्या लोकसभेत कायदा संमत झाला तेव्हा तो या कायद्याचा मुख्य शिल्पकार होता, तसेच या कायद्याची कल्पना 1991 च्या अगोदर करण्यात आली होती आणि संसदीय निवडणुकीसाठी आयएनसीच्या तत्कालीन निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग बनवण्यात आला होता
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) ने त्याचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे 1991 च्या प्रार्थना स्थळांच्या कायद्याला प्रलंबित आव्हानात हस्तक्षेप करण्यासाठी दाखल केले, की धर्मनिरपेक्षता हा राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून भारतात विकसित झाला होता.
आयएनसीने म्हटले आहे की संसदीय कायदा “भारतीय जनतेचा आदेश प्रतिबिंबित करतो”. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा धार्मिक स्थळांचे अस्तित्व केंद्रीय कायद्याने जपले आहे.
