भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (थोडक्यात ‘बीएनएसएस’) च्या उद्दिष्टे आणि कारणांच्या विधानात नमूद केले आहे की त्या कायद्यात नागरिक केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे कारण त्यात पीडितेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) ची प्रत पुरवण्याची तरतूद आहे. संबंधित तरतुदीची बारकाईने तपासणी केल्यावर असे आढळून येते की सदर विधान पूर्णपणे न्याय्य नाही. कलम…
