न्यायालयात २३ वर्षीय तरुणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्याचे प्रतिनिधित्व वकील अभिजय नेगी करत होते.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यूसीसी तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी असे निरीक्षण नोंदवले: “…तुम्ही लग्न न करता निर्लज्जपणे एकत्र राहत आहात… अशी कोणती गोपनीयता आहे जी अतिक्रमण केली जात आहे?”
न्यायालयात २३ वर्षीय तरुणाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्याचे प्रतिनिधित्व वकील अभिजय नेगी करत होते.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की युसीसीच्या या तरतुदी गप्पांना “संस्थात्मक” बनवतील. तथापि, मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र म्हणाले, “रहस्य काय आहे? तुम्ही दोघेही एकत्र राहत आहात – शेजारी त्यांना ओळखतात, समाज त्यांना ओळखतो. तुम्ही ज्या गुप्ततेबद्दल बोलत आहात ते कुठे आहे? … तुम्ही गुप्तपणे राहत आहात का? … एखाद्या निर्जन गुहेत? तुम्ही नागरी समाजात राहत आहात, तुम्ही लग्न न करता निर्लज्जपणे एकत्र राहत आहात आणि ते रहस्य काय आहे? गोपनीयतेवर काय अतिक्रमण केले जात आहे?”
जेव्हा याचिकाकर्त्याने सांगितले की वर्तमानपत्रे लिव्ह-इन रिलेशनशिपबद्दल बातम्या प्रकाशित करत आहेत, तेव्हा सीजेने मीडिया आउटलेट्सनी काही नावे प्रकाशित केली असतील तर ती सामग्री न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले.
जेव्हा वकिलाने सांगितले की त्याच्या अशिलाची गोपनीयता धोक्यात आहे, तेव्हा मुख्य न्यायाधीशांनी त्याला या संदर्भात काही कारवाई झाल्यास न्यायालयात जाण्यास सांगितले.
न्यायालयाने या याचिकेला यूसीसीला आव्हान देणाऱ्या इतर याचिकांसह टॅग केले. राज्याला याचिकांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे आणि पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
