राष्ट्रपतींकडे १० विधेयके पाठवण्याची राज्यपालांची कारवाई ‘कायद्याने चुकीची’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मंगळवारी (८ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून घोषित केले की तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी दोन ते पाच वर्षांसाठी मान्यता रोखून ठेवलेल्या १० विधेयकांना मान्यता देण्यात आली आहे असे मानले जाते.
हे देखील वाचा | राज्यपालांनी रोखून धरलेली तमिळनाडूची १० विधेयके कोणती आहेत, जी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंजूर मानली जातात?
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी १० विधेयके राखून ठेवली आहेत, ती “बेकायदेशीर आणि रद्दबातल” आहेत.
राज्यपालांनी घेतलेल्या दीर्घ कालावधीमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूतकाळातील निकालांना दाखवण्यात आलेला “अत्यंत आदर” या कारणांमुळे, खंडपीठाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या त्यांच्या अंतर्निहित अधिकारांचा वापर करून १० विधेयकांना मान्यता देण्यात आली आहे असे घोषित केले.
विधेयकांना मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने एक ते तीन महिन्यांचा कालावधीही निश्चित केला .
स्पष्टीकरण | राज्ये विरुद्ध राज्यपाल: विधेयकांना मान्यता देण्यात विलंब
