महाराष्ट्र नागरी निवडणुका: दिवाळीनंतर रणधुमाळी, VVPAT नाही!
तीन वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या २९ महापालिकांना आता मिळणार लोकप्रतिनिधी?
पिंपरी, दि. ६ ऑगस्ट २०२५: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे! राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी संकेत दिले की, या निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीन्स वापरल्या जाणार नाहीत, या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत आहे.निवडणुकांचा संभाव्य कालावधी: दिवाळीनंतर धुराळा!महाराष्ट्रामध्ये सध्या तब्बल २९ महानगरपालिका गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. दिनेश वाघमारे यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “आम्ही ऑक्टोबरच्या अखेरीपासून निवडणुका घेण्याच्या शक्यता पडताळून पाहत आहोत. तुम्ही असे म्हणू शकता की, निवडणुका नोव्हेंबर-जानेवारीमध्ये होतील.” त्यांनी स्पष्ट केले की, दिवाळीनंतर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन आहे.VVPAT चा वापर नाही: पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह?निवडणुका कधी होणार यासोबतच, VVPAT मशीन्सचा वापर न करण्याचा निर्णय हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. वाघमारे यांनी सांगितले की, “यापूर्वीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीन्स वापरल्या गेल्या नव्हत्या. यावेळीही त्यांचा वापर केला जाणार नाही.” या निर्णयावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) च्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, “जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये VVPAT मशीन्स वापरल्या नाहीत, तर निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. मशीन्सचा वापर न केल्यास आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल.” काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही VVPAT मशीन्स न वापरण्याच्या तर्कसंगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.मतदार यादी आणि प्रभाग रचनावाघमारे यांनी सांगितले की, जुलै २०२५ ची मतदार यादी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा आधार असेल. तसेच, मागील निवडणुकांप्रमाणेच चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणासह आरक्षणांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.भाजपची भूमिका आणि प्रमुख महानगरपालिकाभारतीय जनता पक्षाचे (BJP) नेते सारंग कामटेकर यांनी पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) निवडणुका २०२२ पासून झाल्या नसल्याचे नमूद केले. “निवडलेले लोकप्रतिनिधी असणे ही तातडीची गरज आहे. दिवाळीनंतर निवडणुका घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय कदाचित लोक उत्सवांमध्ये व्यस्त असतील आणि त्यामुळे मतदारांची उपस्थिती कमी होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये टप्प्याटप्प्याने होतील आणि जानेवारीमध्येही त्या होऊ शकतात,” असे कामटेकर म्हणाले.सध्या निवडणुका प्रतीक्षेत असलेल्या प्रमुख नागरी संस्थांमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, कोल्हापूर, डोंबिवली, कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार यांचा समावेश आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपमार्चमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागांच्या सीमांकनाचे (delimitation) काम सुरू करण्यास राज्य सरकारला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित २७ टक्के आरक्षणाबाबत जैसे थे (status quo) स्थिती कायम ठेवण्याचेही निर्देश दिले होते.
