भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी श्रीमती वर्षा मीना यांनी अकोला जिल्ह्याच्या नव्या जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.त्यांनी मावळते जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडून सूत्रे स्वीकारली. आपल्या जिल्ह्याला एक नवीन जिल्हाधिकारी लाभल्या आहेत.

0
17

अकोल्यात जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू होत असलेल्या श्रीमती वर्षा मीना ह्या जालना जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या तर त्यांचे पती विकास मीना हे विदर्भातीलच यवतमाळ येथे गेल्या मार्च महिन्यापासून जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.अमरावती विभागात कॅडरच्या अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्राबल्य वाढत असून अमरावती विभागीय आयुक्त ह्या पदावर श्रीमती श्वेता सिंगल ह्या कार्यरत आहेत,तर अमरावती महानगर पालिकेत सौम्या शर्मा,चांडक ह्या आयुक्त पदी नुकत्याच बदलून आल्या आहेत.अकोला जिल्हा परिषदेत श्रीमती अनिता मेश्राम ह्या देखील आयएएस असून त्यादेखील “झेडपीचा गाडा” एकट्याच व्यवस्थितरीत्या ओढत आहेत.कारण ह्या जिल्हा परिषदेत आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांचा भरणा करण्यास शासन “अनुत्सुक” आहे तर इथल्या लोकप्रतिनिधींना जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाशी काही एक देणे घेणे नसल्याने त्यांना याठिकाणी पूर्णवेळ आणि जबाबदार अधिकारी असले काय किंवा नसले काय.काहीच फरक पडत नाही,अशीच एकंदरीत परिस्थिती आहे.अकोल्यातून “बदलीचा नारळ” घेऊन जात असलेले जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनाही त्यांच्या एकंदरीत कारकिर्दीवरून तरी अकोल्याशी काही “सोयरसुतक” होते असे कधी या जिल्ह्यातील जनतेला वाटले नाही.याआधी निमा अरोरा ह्या “नवख्या” असलेल्या महिलेला जिल्हाधिकारी म्हणून येथे बसविण्यात आले होते,त्यांच्या कारकिर्दीत विकासाकडे “अग्रेसर” असलेला अकोला बराच नाही तर फार मोठ्या प्रमाणांत मागे आलेला आहे.त्यांच्यानंतर अगदी नव्या दमाचे असलेले अजित कुंभार हे तरी मागे आलेली ही अकोल्याच्या विकासाची गाडी “टॉप गियर” मध्ये टाकून आपल्या मुंबईतील अनुभवाचा आणि ओळखीचा फायदा घेत अकोल्याला विकासाच्या बाबतीत नाही “टॉप”ला तर निदान “टॉप टेन” मध्ये तरी नेतील अशी येथील जनतेची “भाबडी आशा” होती.मात्र त्यांनीही जिल्ह्यातील “भोळ्या भाबड्या” जनतेची निराशाच केली.त्यामुळे ते येथून कधी जातात आणि विकासाच्या बाबतीत बिहारमधील एखाद्या मागास जिल्ह्यालाही “लाजवेल” अशी परिस्थिती असलेल्या अकोल्याला किमान विकासाच्या शर्यतीत “कासवाच्या गती”ने का होईना पुढे नेईल अशा एखाद्या अधिकाऱ्याची “वाट” पाहणे सुरू होते. मीना हे आडनाव अकोल्याला काही नवीन नाही.एकेकाळी अकोल्यात चंद्रकिशोर मीना हे जिल्हा पोलिस अधीक्षक पदावर कार्यरत होते.आज पर्यंत ह्या पदावर अनेक अधिकारी आले आणि गेलेत परंतु त्यांना मात्र “ना अकोल्यातील जनता विसरली ना या जिल्ह्यातील गुन्हेगार”.तेच मीना दाम्पत्य एक दीड वर्षापूर्वी अमरावतीला कार्यरत होते. अकोल्यात नवीनच येत असलेल्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना आणि त्यांचे यवतमाळ येथे असलेले पती त्याच मीना दाम्पत्यासारखे काम करून आपल्या “नावाचा लौकिक” आपआपल्या जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भात कायम ठेवून जातील अशी पुन्हा एकदा “भाबडी आशा” करायला काहीच हरकत नाही. श्रीमती वर्षा मीना ह्यांना या पुढे अकोल्यातील महसूल विभागाचा कारभार “सुरळीत आणि विश्वासार्ह” कसा होईल ह्यासाठी प्राधान्य क्रम ठरवून अगदी “नव्या दमा”ने करावा लागणार असून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेचा ह्या विभागातील अधिकारी आणिं कर्मचाऱ्यांनी “गमावलेला विश्वास” परत मिळविण्याचे फार मोठे आवाहन राहणार आहे. आज घडीला जिल्ह्यातील महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना “जनतेचे सेवक” म्हणवून घ्यायला “कमीपणा” वाटतो,त्याच अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत राहून “चांगला “घसघशीत” की,तो मोजतांना दोन्ही हातांची बोटे देखील दुखायला लागतात इतका पगार मिळतो”, असे असल्यावरही “शासनाचे सेवक” म्हणून घेतांना त्यांना कसेतरीच वाटते.शासनाने जणूकाही या विभागाची निर्मितीच ह्यांच्या सारख्यांसाठी केलेली असल्याची त्यांच्या मनातील भावना काढण्यासोबतच ते सर्वसामान्य जनतेचे “सेवक” आहेत ही भावना त्यांच्या मनात रुजविणे अत्यंत गरजेचे आहे,आणि नव्याने रुजू होत असलेल्या व पहिलीच पोस्टिंग असलेल्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना ह्यांच्यापुढे इतर कोणतेच नाही तर हेच एकमेव आवाहन आहे. त्याआधी अकोला जिल्ह्यातील केवळ महसूलच नव्हे तर राज्य शासनाच्या इतरही कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांसाठी “इशारा वजा धमकी”चे जे काही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध आकारात कायद्याची “कलमे” लिहिलेले “बॅनर” लावलेले आहेत,ते काढून टाकण्यात यावेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या कामांसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी या सामांन्य माणसाचा आवाज दाबण्यासाठी एकप्रकारे धमकावत असल्याचा “भास” होतो.आजकाल भारतीय कायदे या देशांत राहणाऱ्या सर्वच नागरिकांना अगदी चांगल्याप्रकारे “पाठ” झालेले आहेत.ग्रामीण भागांतील कित्येक नागरिकांनी ह्या “बॅनर वरील कायद्यांचा परिणाम” देखील “भोगलेला” असल्याने ते त्या ठिकाणी लावण्याची काहीच गरज नाही.उलट पक्षी ह्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नागरिकांचे कोणते काम किती दिवसांत करायला पाहिजे.आणि ह्याची माहिती त्यांना घरी बसल्या बसल्या मिळायला पाहिजे, अशी “तंबी देणारे बॅनर” लावण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here