मुंबई: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर (Local Body Elections) पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे. ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) एकूण आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये, विशेषतः ओबीसींना मिळालेल्या राजकीय आरक्षणामुळे, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. * या अतिरिक्त आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुका स्थगित करण्याचा गंभीर इशारा राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिला होता.
निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर या न्यायालयीन निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत कठोर भूमिका घेतल्यास, आरक्षणाची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागेल. या प्रक्रियेत बदल झाल्यास, निवडणुकीच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातील आणि निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर पडेल.आजची स्थिती: आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग आपले म्हणणे (Affidavit) मांडणार आहेत. न्यायालय काय निर्णय देते, यावरच राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.राजकीय वर्तुळात चिंता:आरक्षणाच्या या तिढ्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची भीती राजकीय पक्षांमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
